काठमाडौं : पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको निर्णय असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै दायर रिटमा बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले उक्त रिटलाई प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा गठन भएको संवैधानिक इजलासमा पेशी तोकेको हो। इजलासमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा र सारङ्गा सुवेदी पनि रहनेछन्।
अधिवक्ता डा. पुण्यप्रसाद खतिवडाले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको मर्म विपरीत सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए।
रिटमा उनले पूर्व प्रधानन्यायाधीश भएको व्यक्ति वर्तमान संविधान अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने प्रावधान रहेको उल्लेख गरेका छन्। साथै, राष्ट्रपतिले संविधानको उल्लङ्घन गरेको र नेपाली सेना, राजनीतिक दल, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल तथा प्रतिनिधिसभा सभामुख देवराज घिमिरेलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ।
रिट अनुसार, राष्ट्रपतिबाट २०८२ भदौ २७ गते संविधानको धारा ८० बमोजिम शपथ लिएर प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीको नियुक्ति संविधानको धारा ७६ र १३२(२) को ठाडो उल्लङ्घन हो।
खतिवडाले रिटमा राष्ट्रपतिलाई ‘बाधा अड्काउ फुकाउने’ अधिकार संविधानले नदिएको स्पष्ट पारेका छन्। नेपालको संविधान २०७२ अन्तर्गत धारा ३०५ मा उल्लेख गरिएको यस्तो अधिकारको समयावधि समाप्त भइसकेको र अब ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ लागू गर्न नसकिने उनको तर्क छ।
रिटमा भनिएको छ, “राष्ट्रपतिले संविधानको धारा उल्लङ्घन गर्दै गरिएको नियुक्ति बदरभागी छ र त्यसले संवैधानिक शासनको मर्मलाई नै अपमान गरेको छ।”
