काठमाडौं : मलेसियाले अघि सारेका १० बुँदे मापदण्ड नमान्ने निर्णय गर्दै नेपालले आधिकारिक रूपमा आफ्नो धारणा पठाएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उक्त मापदण्ड हालको अवस्थामा स्वीकार गरेर कार्यान्वयन गर्न नसकिने स्पष्ट उल्लेखसहित परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसिया सरकारलाई पत्र पठाएको हो।
श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले मलेसियाले पठाएका सर्तहरू नेपालको वैदेशिक रोजगार नीति र सम्बन्धित कानुनसँग मेल नखाने भएकाले हालको स्वरूपमै कार्यान्वयन गर्न असम्भव रहेको बताए।
उनले भने, “मलेसियाले १० बुँदे मापदण्ड जसरी पठाएको थियो, त्यसलाई हालकै अवस्थामा स्वीकार गरेर कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था छैन। हाम्रो नीति र कानुन अनुसार त्यो सम्भव छैन।”
मलेसिया सरकारले गत अक्टोबर २७, २०२५ मा कूटनीतिक नोट पठाएर नेपाली कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीहरूका लागि १० बुँदे अनिवार्य मापदण्ड तोकेको थियो र १५ नोभेम्बरसम्म जवाफ माग गरेको थियो।
नेपालले भने सो मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न नसकिने र श्रमसम्बन्धी सबै विषय दुई पक्षीय श्रम सम्झौता (Bilateral Agreement) अनुसार अघि बढाउने स्पष्ट संकेत गरेको छ।
प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार, “हामी छलफल गरेर अघि बढ्न तयार छौँ भन्ने आशयसहित पत्र पठाएका हौं।”
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले समेत यो विषयमा अर्थमन्त्री, कानुन मन्त्री तथा श्रम मन्त्रालयका सचिवहरूसँग छलफल गरेकी थिइन्। छलफलमा मलेसियाले पठाएको मापदण्ड प्रारम्भिक चरणको रहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो।
म्यानपावर व्यवसायीहरूले पनि उक्त मापदण्ड अस्वीकार्य भएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार ती सर्तहरूले व्यवसायमा सिन्डिकेट लागू गर्ने उद्देश्य राखेका छन्, र यदि अनिवार्य गरिए भने मलेसियामा नेपाली कामदार नपठाउने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
मलेसियाले नेपाल, भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान र म्यानमारका म्यानपावर व्यवसायीका लागि नयाँ मापदण्ड प्रस्ताव गरेको थियो, जसमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव, पछिल्लो तीन वर्षमा ३ हजार कामदार पठाएको प्रमाण, तीन देशमा श्रमिक पठाउने रेकर्ड, र सम्बन्धित निकायबाट सदाचार प्रमाणपत्र अनिवार्य गर्नेजस्ता प्रावधानहरू समावेश छन्।
