सिंहदरबार परिसरभित्र रहेको प्रशासकीय अदालतमा मुद्दा हेर्न जाने कानुन व्यवसायीहरूको लागि एउटा सानो तर अर्थपूर्ण झट्का आयो। गत आइतबारदेखि सरकारले नयाँ नियम लागू गर्यो कानुन व्यवसायीले अब नेपाल बार एसोसिएसन वा बार काउन्सिलको परिचयपत्र देखाएर सिंहदरबार प्रवेश गर्न पाउने छैनन्। नागरिक एपबाट छुट्टै ‘गेट पास’ लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरियो।
यो निर्णयले वकिलहरू मात्र होइन, मुद्दाका पक्ष, वारेस र सर्वसाधारण सेवाग्राहीहरूलाई समेत असुविधा भयो। सिंहदरबारको सुरक्षा कडाइ गर्नु स्वाभाविक हो, तर यसलाई लागू गर्दा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी, सोचविचार नगरी छिटो निर्णय लिइयो। परिणाम?
नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई पत्र लेखेर तत्काल ध्यानाकर्षण गरायो। बारका अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्र र महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले पुरानै व्यवस्था कायम राख्न माग गरे।
केही दिनमै सरकार पछि हट्यो। शुक्रबार सिंहदरबार सुरक्षा हेर्ने प्रहरी प्रमुखले बारलाई जानकारी दिए कानुन व्यवसायीहरूलाई नेपाल बार र बार काउन्सिलको परिचयपत्रकै आधारमा निर्वाध प्रवेश दिने पुरानो व्यवस्था पुनः लागू गरिएको छ। सरकारले आफ्नो निर्णयबाट औपचारिक रूपमा पछि हटेको यो घटना हो।
यो घटनाले बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको एउटा विशेषता उजागर गरेको छ: छिटो निर्णय गर्ने, तर सोचविचार कम गर्ने र विरोध आएपछि तुरुन्त फिर्ता गर्ने।
राम्रो नियत, तर कमजोर कार्यान्वयन
बालेन सरकारले सिंहदरबारलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित र डिजिटल बनाउने प्रयास गरेको छ। नागरिक एपमार्फत पास प्रणाली ल्याउनुको मुख्य उद्देश्य अनधिकृत प्रवेश रोक्नु, भीड नियन्त्रण गर्नु र सुरक्षा मजबुत बनाउनु थियो। यो नियतमा कुनै गल्ती छैन। तर निर्णय लिँदा कानुन व्यवसायीहरूको व्यावसायिक आवश्यकता, २०४६ सालदेखि चल्दै आएको परम्परा र प्रशासकीय अदालतको दैनिक कामकारबाहीलाई पर्याप्त ध्यान दिइएन।
प्रशासकीय अदालत सिंहदरबारमै छ। यहाँ मुद्दा हेर्न, बहस गर्न र कागजात बुझाउन कानुन व्यवसायीहरू दैनिक आउनुपर्छ। एपबाट पास लिनका लागि इन्टरनेट, स्मार्टफोन र प्राविधिक ज्ञान चाहिन्छ। धेरै ज्येष्ठ अधिवक्ता, ग्रामीण क्षेत्रबाट आउने वकिल र साना मुद्दाका पक्षहरूलाई यो प्रक्रिया झन्झटिलो भयो। परिणामस्वरूप अदालतको काम प्रभावित भयो।
नेपाल बारले तत्काल प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएपछि सरकारले निर्णय फिर्ता लियो। यो लचकता सकारात्मक छ, तर बारम्बार यस्तो हुनु राम्रो संकेत होइन।
सरकारले सिक्नुपर्ने पाठ
१. छिटो होइन, सोचेर निर्णय: सुरक्षा र डिजिटलाइजेसनका राम्रा योजना ल्याउँदा सरोकारवालासँग पूर्वछलफल अनिवार्य गर्नुपर्छ। कानुन व्यवसायीहरू न्याय प्रणालीका अभिन्न अंग हुन्। उनीहरूलाई ‘सर्वसाधारण’ जस्तै व्यवहार गर्दा न्यायिक प्रक्रिया नै प्रभावित हुन्छ।
२. अडान र परिपक्वता: राम्रो निर्णय हो भने विरोध आए पनि व्याख्या गरेर टिकाउन सक्नुपर्छ। यदि गल्ती भयो भने स्वीकार गरेर सुधार गर्नु ठीक हो, तर पटक-पटक यस्तो ‘ट्रायल एन्ड एरर’ शैलीले सरकारको छविलाई कमजोर बनाउँछ।
३. समावेशी नीति: सिंहदरबार जस्तो संवेदनशील ठाउँमा सुरक्षा कडाइ गर्नु जरुरी छ, तर त्यसलाई कानुन व्यवसायी, पत्रकार, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि जस्ता नियमित आउने व्यक्तिहरूका लागि व्यावहारिक बनाउनुपर्छ। बारको परिचयपत्रलाई वैध मान्ने पुरानो व्यवस्था किन राम्रो थियो भन्ने कुरा सरकारले बुझ्नुपर्छ।
यो घटनाले देखाएको छ बालेन सरकारको शैली ‘एक्सन-ओरिएन्टेड’ छ। उनीहरूले काठमाडौंको फोहोर सफा गर्ने, गेटा विश्वविद्यालय जस्ता ठूला सपनालाई अगाडि बढाउने प्रयास गरिरहेका छन्। तर साना-साना प्रशासनिक निर्णयमा सोचविचार र पूर्वतयारीको कमी देखिन्छ।
नेपाल बारका अध्यक्ष डा. मिश्रले भने जस्तै, कानुन व्यवसायीहरूले न्यायिक पहुँचको लागि सहज वातावरण चाहिन्छ। सरकारले आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेर सही गर्यो, तर अब यस्ता कमजोरी दोहोर्याउनु हुँदैन।
सिंहदरबारको ढोका कानुन व्यवसायीका लागि फेरि खुला भएको छ। तर सरकारको निर्णय प्रक्रियालाई थप परिपक्व, समावेशी र सोचविचारपूर्ण बनाउने चुनौती भने बाँकी नै छ। यदि बालेन सरकारले यो सानो घटनाबाट सिक्यो भने, ठूला सुधारहरू अझ प्रभावकारी हुनेछन्।
अन्ततः, राम्रो नियत मात्र पर्याप्त छैन राम्रो तयारी र परिपक्व कार्यान्वयन चाहिन्छ। सिंहदरबारको यो ‘पछाडि फर्किने’ घटनाले सरकारलाई त्यही पाठ सिकाउने अवसर हो।
