नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गा, गाडी र सेयरमा कर्जा प्रवाहका लागि विभिन्न नीति बनाउँदै आएको छ। यी क्षेत्रमा कति कर्जा प्रवाह गर्न पाइने भन्ने निर्णय राष्ट्र बैंकले गर्छ, र सोही नीतिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण दिनुपर्छ।
पाँच वर्षअघि राष्ट्र बैंकले सेयर धितो राखेर १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा दिन नपाउने नीति बनाएको थियो। त्यस्तै, घरजग्गा र गाडीमा मूल्याङ्कनको आधारमा ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाइने व्यवस्था थियो। अर्थात् एक करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको घरजग्गा वा गाडी धितो राखेर ४० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिन पाइन्थ्यो।
तर, सेयर दलालहरूको दबाबमा सेयरमा लगाइएको १२ करोडको सीमा हटाइयो। अहिले एउटै व्यक्ति वा संस्थाले आफूसँग भएको सेयर धितो राखेर अर्बौं रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सक्ने अवस्था बनेको छ।
घरजग्गा र अटो व्यवसायीहरूको दबाबमा घरजग्गा र गाडीको मूल्याङ्कनको आधारमा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाउने नीति ल्याइयो। तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई १५ देखि २० प्रतिशतसम्म कमिशन दिएर करोडौंको धितोलाई अर्बौं कर्जामा रूपान्तरण गरिएको समेत पाइन्छ।
घरजग्गा, गाडी र सेयरलाई कानुनले नै विलासिताका वस्तु मानेको छ। विपद् आइपर्दा घर भत्किन सक्छ, गाडीको मूल्य घट्न सक्छ। गाडी सिसा, फलाम, रबर, फोम र प्लास्टिकजस्ता सामग्रीबाट बनेको हुन्छ, जुन कबाडीमा निकै सस्तो मूल्यमा मात्र बिक्री हुन्छ।
सेयर पनि बैंक, वित्तीय संस्था, हाइड्रोपावर र बीमा कम्पनीहरूले प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँमा निष्काशन गरेका हुन्। तर दलालहरूले कृत्रिम रूपमा मूल्य बढाएर ३२ सय रुपैयाँसम्म पुर्याए। अहिले त्यही सेयरको मूल्य घटेर करिब १७ सय रुपैयाँसम्म झरेको रेकर्ड छ।
कानुनले घरजग्गा, गाडी र सेयरलाई विलासिताका वस्तु भने पनि दलालीहरूको प्रभावमा सर्वसाधारणदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्मले यिनै क्षेत्रमा व्यापक लगानी गरे। नियामक निकाय राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले पनि दलालहरूको दबाब वा लबिङका कारण कर्जा नीति खुकुलो बनाइदिए।
केही वर्षयता यी तीनै क्षेत्रमा व्यापक मन्दी देखिएको छ। घरजग्गा, गाडी र सेयरको मूल्य निरन्तर घटिरहेको छ। तीन करोड रुपैयाँको घरजग्गा अहिले त्यसको आधा मूल्यमा पनि बिक्री हुन मुस्किल छ। गाडीको मूल्य पनि घट्दै गएको छ।
यता, ३२ सय रुपैयाँको सेयर २५ सय रुपैयाँसम्म झरिसकेको छ। कतिपय विश्लेषकले भविष्यमा सेयर मूल्य अझै घटेर एक सय रुपैयाँसम्म पुग्न सक्ने बताएका छन्। सेयरमा धेरै व्यक्तिहरूले करोडौं लगानी गरेका छन् भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यही धितोमा अर्बौं रुपैयाँ कर्जा दिएका छन्।
धितोको मूल्य घटेपछि ऋणीहरूले कर्जा तिर्न नसक्ने अवस्था आउँछ। यस्तो अवस्था आए बैंक तथा वित्तीय संस्था संकटमा पर्न सक्छन्। बैंक डुब्दा जनता पनि डुब्छन्।
सहकारी संस्थाहरू डुब्दा लाखौं जनता पीडित भइसकेका छन्। सहकारी डुबेको वर्षौं बितिसक्दा पनि धेरै बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता पाएका छैनन्। यस्तो अवस्थामा यदि बैंकहरू नै संकटमा परे भने जनताको निक्षेप कसरी सुरक्षित रहन्छ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
दलालहरूले घरजग्गा, गाडी र सेयरको मूल्य कृत्रिम रूपमा बढाए। दश हजार रोपनी जग्गा टुक्राटुक्रा पारेर आनाकै २५ लाखदेखि १२ करोड रुपैयाँसम्ममा बिक्री गरियो। छिमेकी देश भारत र चीनबाट ५० हजारदेखि १० लाख रुपैयाँमा किनेर ल्याइएका गाडीहरू यहाँ अढाई लाखदेखि करोडौं रुपैयाँमा बिक्री भए। एक सय रुपैयाँको सेयर ३२ सय रुपैयाँसम्ममा कारोबार भयो।
यी वस्तु उद्योग वा उत्पादनमूलक क्षेत्र होइनन्। तर सर्वसाधारणदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्मले ठूलो मात्रामा लगानी गरे। सरकारले पनि दलालहरूको प्रभावमा निर्णय लियो।
यदि सरकारले घरजग्गा, गाडी र सेयरमा लगानीमा कडाइ गरेको भए न सहकारी डुब्थ्यो, न जनता यति ठूलो आर्थिक जोखिममा पर्थे, न त देशको अर्थतन्त्र नै संकटमा पर्ने अवस्था आउँथ्यो।
खेतीयोग्य जमिन मासेर घर निर्माण गरियो। केही दशकअघि खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर रहेको नेपाल आज गुन्द्रुकसमेत विदेशबाट आयात गर्ने अवस्थामा पुगेको छ। कृषिलाई बेवास्ता गरियो र कृषि गर्नेहरूलाई कम मूल्याङ्कन गरियो।
धेरै कमाउने आशामा युवाहरू खाडी मुलुकलगायत विदेशतिर लागे। देशमै केही गर्ने चाहना राख्नेहरूलाई सहयोग नगर्ने तर विदेश जानेलाई ठूलो ऋण दिने प्रवृत्ति पनि बढ्यो।
आज विश्वका विभिन्न देशहरूबीच युद्ध चलिरहेका छन् र त्यसको असर नेपालमा पनि देखिन थालेको छ। खाडी मुलुकमा रहेका लाखौं नेपालीको भविष्य अनिश्चित छ। देशभित्र ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको अभाव र मूल्यवृद्धि देखिएको छ।
हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले नेपाली जनताको अपेक्षा पनि देखाएको छ। धेरैले नयाँ आशा राखेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई समर्थन गरे। तर जनताको अपेक्षा पूरा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ।
चुनावका बेला रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सरकार बनेपछि सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने दाबी गरेका थिए। तर अहिले आर्थिक चुनौती झन् बढ्दै गएको देखिन्छ।
राजस्व संकलन पनि कमजोर भएको अवस्थामा जनताको अपेक्षा कसरी पूरा हुन्छ भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। रास्वपा जनताको आशा र भरोसामा खडा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा देशभरका जनता नजर राखिरहेका छन्।
– रुषा थापा
भक्तपुर
