ज्येष्ठ नागरिकको आँखामा झल्किएको न्यायको किरण

केही दिनअघि काठमाडौंको लगनखेल क्षेत्रमा एउटा घटना भयो जसले धेरैको मन रिस र दुःखले भरिदियो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पक्राउविरुद्ध नारा लगाउँदै हिँडेका कार्यकर्ताहरूको भीडमा एक वृद्ध नागरिक परे। उनी शान्तिपूर्वक सडकपेटीमा हिँडिरहेका थिए, तर राजनीतिक उन्मादले उनीमाथि अभद्र व्यवहार भयो। घेराबन्दी, गालीगलौज र हातपातको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो। देशभरका मानिसहरूले त्यो देखेर दुःख व्यक्त गरे “यो त ज्येष्ठ नागरिकप्रतिको सम्मान होइन, अराजकता हो।”
तर यो घटनाको अर्को पक्ष पनि छ, जसले आशा जगायो।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले भिडियो देख्ने बित्तिकै उनी निदाउन सकेनन्। “जबसम्म पीडितले न्याय पाउँदैनन्, मलाई शान्ति छैन,” उनले आफ्नो सचिवालयलाई भने। तुरुन्तै निर्देशन दिए — ललितपुर प्रहरीले घटनामा संलग्न युवा संघ ललितपुरका अध्यक्ष रामशरण शर्मा बजगाईँलाई नियन्त्रणमा लियो। अहिले उनी काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरको हिरासतमा छन् र अनुसन्धान भइरहेको छ।

mostbet

मंगलबार साँझ, व्यस्त कार्यतालिका सकेर गृहमन्त्री गुरुङ सिधै पीडित वृद्धको घर पुगे। उनको निवासमा पुगेर हात समातेर सोधे “बुबा, तपाईंलाई कस्तो भयो? डर लाग्यो कि?” वृद्धले आँखामा आँसु पार्दै जवाफ दिए, “मन्त्रीज्यू, म त सामान्य मान्छे। तर तपाईंले यति चाँडो एक्सन लिनुभयो, यो देखेर मेरो मन भरियो। धन्यवाद।”

गृहमन्त्री गुरुङले मुस्कुराउँदै भने, “यो मेरो कर्तव्य हो बुबा। ज्येष्ठ नागरिकहरू हाम्रा अभिभावक हुन्। उहाँहरूको सम्मान र सुरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हो। राजनीतिक स्वतन्त्रता र प्रदर्शनको नाममा कसैमाथि पनि अन्याय हुनुहुँदैन।”

यो भेटघाट छोटो थियो, तर यसको प्रभाव गहिरो छ। वृद्धले गृहमन्त्रीको तुरुन्त प्रतिक्रिया र व्यक्तिगत ध्यान देखेर भावुक भए। “यस्ता नेताहरूले गर्दा देशमा न्यायको आशा बाँकी रहन्छ,” उनले भने।

सुधन गुरुङको यो कार्यले देखाउँछ पद र शक्तिमा बसेका मानिसहरूले सानातिना घटनालाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिन सक्छन् भने समाजमा विश्वास बढ्छ। राजनीतिक दलहरूबीच जति पनि मतभेद होऊन्, ज्येष्ठ नागरिकप्रतिको सम्मान र कानुनी राज्यको सिद्धान्त साझा हुनुपर्छ।

यो घटना एउटा सन्देश हो: जब नेतृत्वले पीडितको आवाज सुन्छ र तुरुन्तै कारबाही गर्छ, तब देशले साँच्चै प्रगति गर्छ। सुधन गुरुङको यस्ता संवेदनशील र द्रुत कार्यले धेरैको मन जितेको छ किनकि न्याय कहिल्यै ढिलो हुनुहुँदैन, विशेष गरी कमजोर र ज्येष्ठहरूका लागि।

यो सानो तर अर्थपूर्ण कदमले समग्रमा राम्रो सन्देश दिएको छ: राज्यले आफ्ना नागरिकको सुरक्षा र सम्मानलाई प्राथमिकता दिन्छ भने मात्र समाज शान्त र न्यायपूर्ण बन्छ।