काठमाडौं : नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा उद्योगहरूको हस्तक्षेप अझै गम्भीर रहेको देखिएको छ। स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण सञ्जाल (एचआरटीसी नेटवर्क) ले तयार पारेको ‘सुर्ती नियन्त्रणमा उद्योगको हस्तक्षेप प्रतिवेदन–२०८२’ अनुसार नेपालले १०० देशमध्ये ४३ अङ्क प्राप्त गरेको छ, जसले नेपाललाई मध्यम तहको हस्तक्षेप हुने मुलुक को श्रेणीमा राखेको छ।
आइतबार काठमाडौंमा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनअनुसार २० वटा सूचकका आधारमा अध्ययन गरिएको हो। एचआरटीसी नेटवर्कका राष्ट्रिय संयोजक शान्तलाल मुल्मी ले सुर्ती उद्योगहरूले अझै पनि ऐन विपरीत नीति निर्माता, सांसद र सरोकारवालालाई प्रभाव पार्ने गरेको बताए।
उनका अनुसार चुनावका बेला उम्मेदवारलाई आर्थिक सहयोग गर्ने, सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) को नाममा विभिन्न संस्थालाई सहयोग गरेर आफूअनुकूल नीति बनाउने दबाब सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति कायम छ। “चुनावमा सहयोग गरेपछि उद्योगीले आफूअनुकूल नीति खोज्छन्, त्यसपछि सांसदहरूले कडा कानून बनाउन सक्दैनन्,” उनले भने।
प्रतिवेदनमा सबैभन्दा राम्रो अवस्था ब्रुनाइको देखिएको छ, जसले १४ अङ्क प्राप्त गरेको छ भने डोमिनिकन रिपब्लिक (९८) र अमेरिका (९६) जस्ता देशमा सुर्ती उद्योगको हस्तक्षेप अत्यन्तै उच्च रहेको उल्लेख छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी ले सुर्तीजन्य पदार्थमा आवश्यक कर वृद्धि गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालय असफल भएको स्वीकार गरे। “राजश्वको लोभमा हामी उपचार खर्चमा धेरै गुमाइरहेका छौँ,” उनले भने, “सरकार र नागरिक दुवैले पकेटबाट ठूलो रकम खर्च गर्न बाध्य छन्।”
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का प्रतिनिधि डा. घ्याम्पो दोर्जी ले नेपालले ४३ अङ्क पाउनु अत्यन्तै नराम्रो नभए पनि सुधार अनिवार्य रहेको बताए। उनले नेपालका विभिन्न स्थानमा भइरहेको सुर्ती खेतीले पनि नियन्त्रण प्रयासलाई कमजोर बनाइरहेको उल्लेख गर्दै जनचेतनामार्फत न्यूनीकरण गर्नुपर्ने धारणा राखे।
पछिल्ला तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थका कारण हरेक वर्ष करिब ३९,२०० जनाको मृत्यु हुने गरेको छ भने ४५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी उपचारमा खर्च भइरहेको छ।
कार्यक्रममा बोल्दै विभिन्न प्रदेशका प्रतिनिधिहरूले कानून कार्यान्व
यन कमजोर, अनुगमन अभाव, विद्यालय र क्याम्पस नजिकै सुर्ती बिक्री, अदृश्य विज्ञापन, खेलकुद र फिल्ममार्फत प्रचार जस्ता गम्भीर समस्या औँल्याए।
‘लुट’ फिल्ममार्फत चुरोटको अप्रत्यक्ष विज्ञापन भएको उदाहरण दिँदै यस्तो अभ्यास तुरुन्त रोक्नुपर्ने माग उठाइयो।
अधिवक्ता ज्योति बानियाँ ले ३९ हजारभन्दा बढी नागरिकको मृत्यु हुनु लज्जास्पद विषय भएको बताउँदै १०० प्रतिशत चेतावनी फोटो राख्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने भनाइ राखे । एनएचईआईसीसी की अध्यक्ष डा. राधिका थपलिया ले युवालाई लक्षित सुर्ती नियन्त्रण कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।
कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले सरकार, स्थानीय तह, समुदाय र मिडिया एकजुट नभएसम्म सुर्ती उद्योगको हस्तक्षेप रोक्न नसकिने निष्कर्ष निकाले। कानुन बने पनि कार्यान्वयन नहुँदा उद्योगले झनै फाइदा उठाइरहेको भन्दै अब कडा अनुगमन र राजनीतिक इच्छाशक्ति अपरिहार्य रहेको जोड दिइयो।
